साउन १८, २०८२।
विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेको छ। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, नेपाली भाषासँगै लिम्बु र मैथिली भाषामा पनि अब सरकारी कामकाज हुनेछ। विधेयक पारित भएपछि ती भाषाहरू प्रदेश सरकारका लिखित तथा मौखिक कार्य सम्पादनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
मन्त्री भण्डारीले महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अबदेखि आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र बोर्डहरूमा “कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल लेखिने निर्णय पनि गरेको छ। पहिले ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर’ लेखिने गरिन्थ्यो। नयाँ निर्णयले प्रदेशको नाममा स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
भाषा आयोगको निर्देशनअनुसार यो विधेयकले प्रदेशमा भाषिक विविधता र समावेशी शासन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लिम्बु र मैथिली भाषाभाषी समुदायका लागि यस निर्णयले उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ।
यो निर्णय प्रदेशको विविध भाषिक संरचना प्रतिको सम्मानको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक कदम मानिएको छ। विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि कोशी प्रदेश बहुभाषिक प्रशासनिक अभ्यासको मार्गमा अघि बढ्नेछ।
