कोरियाको ईपीएस भाषा परीक्षाका लागि साउन २६ देखि आवेदन खुल्ने

EPS भाषा परीक्षा, EPS कोरिया आवेदन 2082, कोरियन भाषा परीक्षा, HRD कोरिया, कोरिया रोजगार आवेदन

EPS भाषा परीक्षा, EPS कोरिया आवेदन 2082, कोरियन भाषा परीक्षा, HRD कोरिया, कोरिया रोजगार आवेदन

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – दक्षिण कोरियामा रोजगारको अवसर खोजिरहेका नेपाली युवाहरूका लागि एक महत्वपूर्ण खबर आएको छ। दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा (HRD Korea) ले ईपीएस (Employment Permit System) अन्तर्गतको भाषा परीक्षा का लागि साउन २६ गते (अगस्ट १०) देखि आवेदन खुल्ने जानकारी गराएको छ।

एचआरडी कोरियाको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यस पटक कुन कुन क्षेत्र (उद्योग, कृषि, मत्स्यपालन, पानीजहाज निर्माण आदि) मा कामदार पठाइनेछ र कति कोटा खुल्नेछ भन्ने विवरण भने खुलाइएको छैन।

दक्षिण कोरियाले नेपालसँग सन् २००७ मा ईपीएस प्रणाली मार्फत श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछिको वर्ष, सन् २००८ देखि नेपाली कामदारहरू ईपीएस मार्फत कोरियामा पठाउने कार्य सुरु भएको हो।

ईपीएस मार्फत हाल कोरियामा दशौं हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैधानिक रूपमा कार्यरत छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर छनोट भएका युवाहरूलाई कोरियामा रोजगारको अवसर मिल्छ।

कोरियामा जानका लागि ईपीएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गर्नु अनिवार्य छ। यो परीक्षा कोरियन भाषा र आधारभूत समझदारी जाँच्न लिइन्छ। सामान्यतया, परीक्षा TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ढाँचामा आधारित हुन्छ।

आवेदन खुल्ने मिति: साउन २६ (अगस्ट १०)
आवेदन अन्तिम मिति: साउन ३१ (अगस्ट १५)
आवेदन माध्यम: HRD कोरियाको आधिकारिक वेबसाइट
परीक्षा क्षेत्र: विस्तृत विवरण पछि प्रकाशित गरिने
परीक्षा पासपछि: छनोट भएका उम्मेदवारलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाइने

दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक हो। उत्पादन, कृषि, फ्याक्ट्री, सी–फुड, जहाज निर्माणजस्ता क्षेत्रमा नेपालीहरूले उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्। सरकारी प्रक्रिया अनुसार जाने भएकाले ईपीएस प्रणाली सुरक्षित र पारदर्शी मानिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कात्तिक २९, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

साउदी श्रमिक तलब, , नेपाली श्रमिक भुक्तानी, , साउदी बिमा योजना, , तलब नपाएका श्रमिक, , सेन्दान कम्पनी समस्या, , आरम्को प्रोजेक्ट, , साउदीमा तलब रोकियो, , बिमा भुक्तानी नेपाल, , आप्रवासी श्रमिक अधिकार, , नेपाली दूतावास रियाद, , श्रम काउन्सिलर जानकारी, , साउदी संकट विभाग, , विश्वकप २०३४ श्रमिक नीति, , साउदी श्रम सुरक्षा, , बक्यौता तलब, , एक्जिट भिसा प्रक्रिया, , श्रमिक राहत योजना, , तलब सुरक्षण सेवा, ,

काठमाडौँ – साउदी अरबमा रोजगारदाता कम्पनीबाट महिनौँदेखि तलब नपाएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकमध्ये ६९ जनाले पहिलोपटक सरकारी बिमामार्फत २ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छन्। साउदी सरकारले ‘आप्रवासी श्रमिक तलब बिमा सेवा’ लागू गरेपछि नेपाली श्रमिकले यसरी रोकिएको तलब पाएको यो पहिलो घटना हो।

रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार तलब नपाएका ४६९ नेपाली श्रमिकका दाबीमध्ये प्रारम्भिक चरणमा ६९ जनालाई बिमा रकम उपलब्ध गराइएको हो। यी सबै श्रमिक साउदी आरमको कम्पनीको विभिन्न साइटमा सेन्दान इन्टरनेसनल कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका थिए। कम्पनी टाट पल्टिएपछि उनीहरू तलब र रोजगारी दुवैबाट वञ्चित भएका थिए।

दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार भुक्तानी रकम ६८५ रियालदेखि ६१,६०८ रियालसम्म फरक–फरक श्रमिकका हकमा उपलब्ध गराइएको छ। यी ६९ जनामध्ये ३१ जना हाल साउदी बाहिर छन्।

श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार बाँकी श्रमिकका दाबी पनि प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेका छन्। साउदी अरबको संकट विभागसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, उनले भने, रोकिएको तलब सबैले बिमामार्फत पाउनेमा हामी सकारात्मक छौं।

२०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेको साउदीलाई आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । साउदीले कम्पनीबाट छुटेका र वित्तीय संकटमा परेका कम्पनीबाट पीडित भएका श्रमिकलाई रकम भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ ।

मानव संसाधन मन्त्रालयको एक सूचनाअनुसार गत सेप्टेम्बरमा मात्रै निजी क्षेत्रका ५० रोजगारदाता कम्पनीका श्रमिकलाई १ करोड ५० लाख साउदी रियाल बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साउदी श्रम बजारलाई थप स्थिर, श्रमिकको हकहितलाई सुरक्षित र वित्तीय संकटले पर्ने प्रभावलाई न्यून बनाउन यो नीति लिइएको जनाएको छ ।

मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार बिमाबाट रोकिएको तलब मात्र होइन, घर फर्किनका लागि एक्जिट भिसा प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई हवाई टिकटबापत एक हजार रियालसम्म पनि उपलब्ध गराइनेछ।

यसका लागि श्रमिकले एक्जिट भिसासहित सबै प्रस्थान प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ । यो सुविधा सबैले पाउने छैनन्। जसमा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, परीक्षणकालमा रहेका श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी तथा अस्थायी श्रमिक, खेल क्लबका खेलाडी, कृषि तथा पशुपालन (गोठाला) श्रमिक र निश्चित कार्यकालका लागि भर्ना गरिएका श्रमिक रहेका छन् । बिमा सुरु हुनुअघिदेखि नै संघर्ष वा संकटमा फसेका श्रमिक यो बिमाको दायरामा पर्दैनन् ।