कुवेतको नयाँ नियम अब स्वदेश फर्कन ‘एक्जिट परमिट’ अनिवार्य ?
काठमाडौं दैनिक । असार ९ , २०८२
कुवेत सरकारले हालै ल्याएको श्रम सम्बन्धी नयाँ नियमले निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूको दिनचर्या मात्र होइन स्वदेश फर्कने बाटो समेत फेरिएको छ। अबदेखि कुनै पनि विदेशी श्रमिक कुवेत छाड्नुअघि अनिवार्यरूपमा ‘एक्जिट परमिट’ (Exit Permit) लिनुपर्नेछ।
तर यो नियम किन ल्याइयो ? के पुरानो प्रणाली पर्याप्त थिएन? अनि नयाँ प्रक्रियाले के सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्ला भन्नेबारे विस्तृत जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिले कस्तो प्रक्रिया थियो ?
कुवेतमा विदेशी श्रमिकहरूको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तीमध्ये धेरैजसो निर्माण, सुरक्षा, सवारी चालक, घरेलु कामदार वा होटल र सेवा क्षेत्रमा काम गर्छन्। ती श्रमिकहरू कुवेत छाड्न चाहँदा रोजगारदाताको जानकारीमा रहँदै (अनौपचारिक सहमति) लिएर वा कहिलेकाहीँ बिना औपचारिक प्रक्रिया पनि फर्कन सक्थे। तर यसले सरकारलाई श्रमिकको गतिविधि ट्रायाक गर्न समस्या थियो।
के हो नयाँ नियम ‘एक्जिट परमिट’ ?
२०२५ जुलाई १ देखि लागु हुने गरि यो नियम अनुसार अब कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता (Sponsor/Kafeel) बाट ‘अनिवार्य’ रूपमा एक्जिट भिसा अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कुवेत छोड्न पाउने छैन। यो अनुमति डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने कुवेत गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो निर्णय कुवेतका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा आन्तरिकमन्त्री शेख फहाद अल युसुफ को निर्देशनमा ल्याइएको हो।
एक्जिट परमिट (भिसा) पाउने प्रक्रिया:
१. कामदारले फारम भर्नु पर्ने हुन्छ विशेष डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वदेश फर्कने मिति, कारण, व्यक्तिगत विवरण भरी फारम पेश गर्नुपर्नेछ।
२. रोजगारदाताको अनुमोदन उक्त निवेदन रोजगारदाताले डिजिटल रूपमा स्वीकृति दिनुपर्नेछ।
३. प्राधिकरणबाट अन्तिम अनुमति कुवेतको गृह मन्त्रालय वा जनशक्ति नियमन प्राधिकरणले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र कामदारले कुवेत छाड्न पाउनेछ।
४. डिजिटल प्रक्रिया अनिवार्य – सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन (Home Affairs Portal) बाट हुनेछ। कुनै म्यानुअल निवेदन मान्य नहुने जनाइएको छ।
किन ल्याइयो यस्तो नियम ?
श्रम बजारको निगरानी, कामदार कहिले आउँछ, कहिले जान्छ भन्ने सूचना ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउने र अनधिकृत प्रस्थान रोक्ने कतिपय श्रमिक बिना अनुमति काम छाडेर भाग्ने वा वैधता सकिएपछि पनि गुपचुप फर्किने अवस्थामा नियमन गर्न यो नियम ल्याएको हो ।
कामदार र रोजगारदाताबीच सन्तुलन एकातर्फ रोजगारदाताले क्षतिपूर्तिको आधार पाउने अर्कातर्फ कामदार कानुनी रूपमा सुरक्षित हुने।
विदेशी श्रमिकप्रति नीति स्पष्ट बनाउने कुवेत सरकारको नीति ‘रोकथाम’ भन्दा ‘संरक्षण’ मा आधारित हुने दाबी गरेको छ ।
सबैखाले प्रस्थान र आगमन सिस्टमभित्र दर्ता हुँदा दुवै पक्षको सुरक्षा बढ्छ। शोषण नियन्त्रणको सम्भावनामा थप सहज हुने र श्रमिकले पहिले नै प्रस्थानको जानकारी दिनु पर्ने भएकाले जबरजस्ती बन्धनमा पार्ने जबर्जस्ति काममा लगाउने अभ्यास नियन्त्रणमा आउन सक्छ।
कामदार जबरजस्ती काममा बाँधिने होइन अधिकारलाई नियमभित्र ल्याउने भनिएको छ । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा श्रमिक अलपत्र पर्न सक्छन्।
फारम, सिस्टम र भाषा अप्ठ्यारो हुन सक्छ डिजिटल पहुँच नभएका श्रमिकलाई फारम भर्न गाह्रो हुनसक्छ जसले एजेन्टहरूको चलखेल बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।
रोजगारदाताले व्यक्तिगत रिसिबिका आधारमा अनुमति नदिएर कामदारलाई मानसिक दबाबमा राख्न सक्छन् ।
हाल कुवेतमा करिब १ लाख भन्दा धेरै नेपाली कामदार रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसोले श्रम सम्झौता सकिएपछि वा घरमा आपत परेको बेलामा तुरुन्त फर्कनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यस्ता आपतकालीन अवस्थामा पनि एक्जिट परमिट नलिएर नजाने बनाउँदा ठूलो समस्या हुन सक्छ।
कुवेतको नयाँ ‘एक्जिट परमिट’ नीति विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास हो। तर यो नियमले स्वतन्त्रताको हनन रोजगारीमा रहेका धेरैजसो समस्यालाई अझ बढाउने डर पनि उत्तिकै छ।
विशेषतः नेपालजस्ता श्रम आपूर्तिकर्ता मुलुकका लागि यो चिन्ताको विषयपनि हुन सक्छन् यद्यपि यो नियम लागू हुदा यसका धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । अब केवल कामदार पठाउनु मात्र होइन, तिनको फर्कने बाटोलाई पनि सुरक्षित बनाउनेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ।
श्रमिकको जीवन केवल श्रम बेच्ने मात्रै होईन सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरेर मात्र सार्थक हुन्छ।
तपाईंको चासो, गुनासो र प्रतिक्रिया हामीसंग साझा गर्नुहोस् ।
काठमाडौं दैनिक: प्रवासी विशेष रिपोर्ट
सहकर्मी : उपसना पौडेल
Kathmandudainik.newsdesk@gmail.com
