कुलिङ पिरियड हेरफेमा संलग्न दोषीमाथि कार्वाही नगरे हामी बैठक बहिस्कार गर्छौं
असार १७, २०८२ । काठमाडौं दैनिक, संवाददाता
काठमाडौं- संघीय संसदको विधायन प्रक्रियामा एक पटक पुन अविश्वासको छायाँ परेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेरको मुद्दालाई लिएर संसदमा कडा चेतावनी दिएका छन्।
उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको बेला तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै भने यदि कुलिङ पिरियड हेरफेरमा संलग्नलाई छानबिन गरेर कारबाही भएन भने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै हामी सहभागी हुँदैनौं।
‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने शब्दले सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा सेवा समाप्ति पछि एक निश्चित समयको ‘कूल डाउन’ अवधि व्यतीत गर्नुपर्ने नियमलाई जनाउँछ।
यस प्रावधानले एकातिर कर्मचारी र राजनीतिबीचको स्पष्ट सीमा बनाउँछ भने अर्कातिर निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। यही कुलिङ पिरियडलाई हटाउने वा संशोधन गर्ने प्रयास हुँदा एकपछि अर्को बहस उठेको छ।
विधेयकमा रहस्यमय परिवर्तन कसले गर्यो ? कसरी गर्यो?
विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि अन्तिम रुपमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थियो। तर संसदीय कार्यसूचीमा आउँदा उक्त व्यवस्था संशोधित रूपमा देखियो। यथार्थमा कसले र कहिले यस्तो हेरफेर गर्यो भन्नेबारे अहिलेसम्म ठोस जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।
राजेन्द्र पाण्डे लगायतका सांसदहरूको आरोप के छ भने सांसदहरूसँग छलफल नगरी समितिमा निर्णय नगरी विधेयकको प्रावधानमै परिवर्तन हुनु लोकतन्त्रको मूल मर्मको अपमान हो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्
एकातिर हामीले संसदमा विधेयक पास गर्ने निर्णय गर्छौं अर्कातिर कार्यपालिकाले त्यसैको स्वरूप नै फेरिन्छ भने संसदको औचित्य के रहन्छ ?
नेता पाण्डेले भनेको भन्नुभयो अघोषित तानाशाही हो।
यदि दोषीमाथि कारबाही भएन भने आगामी बैठकहरूमा हामी सहभागी हुँदैनौं। प्रहरी विधेयकजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि पास गर्न दिइने छैन।
राजेन्द्र पाण्डे मात्र होइन संघीय सांसद रामहरि खतिवडाले समेत आफूमाथि गरिएको अनावश्यक शंका र बदनाम अभियानको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
मैले कुनै हेरफेर गराएको छैन तर ममाथि अनावश्यक औंला उठाइएको छ। साँचो दोषी को हो? त्यो स्पष्ट पारिनुपर्छ।
यदि संसदले पारित गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले परिवर्तन गर्न सक्छ भने विधायनको गरिमा समाप्त हुन्छ। यस्ता घटनाले संसदको संस्थागत साखमा समेत गहिरो आघात पुर्याउँने बिज्ञहरुको भनाइ छ ।
यो घटनाले एकातिर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पार्ने र अर्कातिर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीचको भेद मेटिने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
विधेयक तयार पार्ने जिम्मेवारी सामान्यत मन्त्रालयहरूको हुन्छ। कानुन मन्त्रालयले सबै कानुनी पक्ष तयार गरेर संघीय संसदमा पठाउँछ। तर, अहिले देखिएको हेरफेर प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक देखिएको छ।
विधायनमा राज्य व्यवस्था समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर समिति बैठकको निर्णयअनुसार नचल्ने अभ्यासले समितिकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
समितिका केही सदस्यहरूले बैठकमै भनिसकेका छन् हामीले निर्णय नगरेको कुरा विधेयकमा कसरी आयो ?
कसले यस्तो हेरफेर गर्यो ? यसले संसदभित्र छायाँ प्रशासन (shadow administration) क्रियाशील रहेको संकेत दिएको छ। यस्ता छायाँ चलखेल लोकतान्त्रिक अभ्यासको गम्भीर संकट हो।
सांसद पाण्डेले दोषीमाथि छानबिन र कारबाही नभए समिति बहिष्कारको चेतावनी दिएका छन्। यदि बहिष्कार भयो भने
प्रहरी विधेयकजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन पास हुने प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ ।
संघीय संसदको प्रभावकारिता गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ राजनीतिक दलबीच विश्वासको संकट चुलिनेछ र संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूको वैधानिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने छ ।
कुलिङ पिरियड हेरफेर विवादले जन्माएको एउटा महत्वपूर्ण बहस के नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास संसदमार्फत हुन्छ वा कार्यपालिका हावी छ ?
यो प्रश्नले मात्र होइन समाधान खोज्ने प्रयासले लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्नेछ। दोषी पहिचान, सत्यको खोजी र कारबाही मात्र होइन, अब प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत संरचनाको सम्मान हुनु आवश्यक छ।
यदि संसदमै भएको निर्णयलाई हेरफेर गरेर प्रस्तुत गर्न मिल्ने हो भने त्यो संसद लोकतन्त्रको संरक्षक होइन शोपीस मात्र बन्ने खतरा छ।
