सरकार भन्छ ६० हजार टन मल मौज्दात छ तर किसानको भन्छ हामीलाई मल भेटिएको छैन।
असार १६, २०८२ | काठमाडौँ दैनिक संवाददाता
देशभर बर्खे धान रोपाइँको चटारो चलिरहेको बेला किसानहरूले मल अभावको पीडा झेलिरहेका छन् ।
सरकार भन्छ ६० हजार टन मल मौज्दात छ तर किसानको भन्छ हामीलाई मल भेटिएको छैन।
कागजमा राखिएको मौज्दात मल खेतमा पुग्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप किसानका अनुहारमा आशंकाको बादल मडारिएको छ धानबाली बिग्रने खतरा टड्कारो छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका गोदाममा क्रमशः ११ हजार ५८३ टन र ४९ हजार १२९ टन मल मौज्दात छ ।
तर बर्दिया, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुरदेखि नुवाकोट र ललितपुरसम्मका किसानले मल पाउन मुस्किल भइरहेको बताइरहेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसाल भन्छिन् मल नभएर खेतमा धान रोप्न नसकेपछि किसानको हाहाकार स्वाभाविक हो ।
उनले जोड दिइन् प्रत्येक वर्ष यही समस्या दोहोरिन्छ तर समाधानको ठोस कदम सरकारले चाल्न सक्दैन ।
जब सरकारले समयमै मल ल्याउन सक्दैन तब बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन् ।
भुसालका अनुसार अहिले एक बोरा युरिया मलको लागि किसानले २१०० देखि २५०० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । सरकारी मूल्य युरिया मलको ७५०, डीएपीको २२०० र पोटासको १६०० रुपैयाँ रहेको भए पनि ढुवानी, अभाव र कोटाको नाममा मूल्य दोब्बर लिइएको किसानहरूको गुनासो छ ।
कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भन्छन् मल नपाउँदा किसान मारमा परेका छन् । सरकारसँग मौज्दात छ भन्ने भनाइको व्यवहारिक प्रमाण हामीले भेटिएको छैन ।
अनुदानको मल वितरणको प्रक्रियामा पनि अनगिन्ती समस्या छन् । मल बिक्रेता कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले कोटा निर्धारण गर्छ भने पालिकाले वितरण गर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट किसानलाई मल पुर्याइन्छ । तर प्रक्रिया ढिलो, अपारदर्शी र प्रभावहीन भएको किसानहरूको आरोप छ ।
हामीले वर्षौंदेखि सहकारीको लाइन धाउनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छौं । एक परिवारलाई १०–१५ किलो भन्दा बढी मल दिइँदैन । त्यो मात्रामा खेत कसरी जोत्न सकिन्छ ? धादिङका एक किसानको गुनासो गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा झन्डै ११ देखि १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर औसतमा ७ लाख टन मात्रै आपूर्ति भए पनि किसानले ढुक्क महसुस गर्छन् ।
यथार्थ के हो भने सरकारले औसतमा साढे ३ देखि ४ लाख टन मात्रै मल आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार टन मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
तर अहिलेसम्म ३ लाख ६३ हजार टन मात्रै आयात भएको छ र सोमध्ये ६० हजार टन मात्रै गोदाममा मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याउने मलमध्ये केही त कोलकत्ताबाट भर्खरै आइपुगेको छ केही बाटोमा छन् ।
कृषि सामग्रीको ३० हजार टन युरिया कोलकत्तातर्फ लोड भएर आउँदैछ ।
साल्ट ट्रेडिङको २२ हजार टन स्रोत मुलुकबाट लोड भएर भारतको बाटो हुँदै आइरहेको छ ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आश्वासन दिन्छन् कोलकत्ताबाट मल आइरहेकाले केही समय समस्या देखिएको हो भोलिदेखि वितरण थाल्छौं ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीको भनाइ पनि केही फरक छैन । उनी भन्छन् जति मल आवश्यक छ त्यसको आपूर्ति क्रम जारी छ । धानबालीको लागि अभाव हुने छैन ।
तर यो भनाइ विगतका वर्षहरूमा पनि सुनिएको थियो । हरेक वर्ष ‘हाहाकार हुँदैन’ भन्ने मन्त्रजस्तो बनिसकेको सरकारी धारणा किसानको व्यथासँग मेल खान सकिरहेको छैन ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यबाली हो । बर्खे धानबाट मुलुकको अधिकांश धान उत्पादन हुन्छ । यही बेलामा मल नपाउँदा उत्पादकत्व घट्ने निश्चितजस्तै छ ।
कृषि विज्ञहरू भन्छन् सरोकारवाला निकाय समयमै गम्भीर नभएसम्म यस्ता संकट हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निराश छन् ।
नेपालले लामो समयदेखि कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिँदै आएको छ । तर मलजस्तो आधारभूत इनपुट नै समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा सो सपना अधुरो रहन्छ ।
कृषि अनुसन्धान केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन् मलमा निर्भरता भारतमा छ । यदि दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ भने मल कारखानाको स्थापनातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
कृषिमा मलको समस्या एक दिनको होइन । यो दशकौंदेखि दोहोरिने समस्या हो । प्रत्येक बजेटमा मलको चर्चा हुन्छ रकम छुट्याइन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन ।
राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद, निजी क्षेत्रको सहकार्य र स्थानीय तहसम्मको प्रभावकारी वितरण प्रणालीबिना यो समस्या हल
मल अभावको समस्या सरकारी योजनाको नीयत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो । कागजमा मौज्दात भए पनि खेतसम्म मल नपुगुन्जेल किसानको दु:ख र सरकार प्रतिको शंका रहिरहने छ ।
