कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई

प्रधानमन्त्री ओली विदेश यात्रा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह, प्रकाशमान सिंह, तुर्कमेनिस्तान सम्मेलन, LLDC Summit 2025, नेपालको संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय, नेपालको विदेश नीति, प्रशासनिक जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्री अनुपस्थिति व्यवस्था

प्रधानमन्त्री ओली विदेश यात्रा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह, प्रकाशमान सिंह, तुर्कमेनिस्तान सम्मेलन, LLDC Summit 2025, नेपालको संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय, नेपालको विदेश नीति, प्रशासनिक जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्री अनुपस्थिति व्यवस्था

साउन १९, २०८२।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तुर्कमेनिस्तानमा आयोजना हुने भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सिंहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकिएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहँदा मुलुकको शासनव्यवस्था नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यवाहकको जिम्मेवारी सिंहले सम्हाल्नेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागी हुन लागेको सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको विकास, व्यापारिक पहुँच, पारवहन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा उपप्रधानमन्त्रीहरूले कार्यवाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। सिंहले यसपटकको कार्यभार सम्हाल्दै नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रशासनिक निर्णय र नीतिगत सिफारिसहरू अगाडि बढाउनेछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।