कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई

प्रधानमन्त्री ओली विदेश यात्रा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह, प्रकाशमान सिंह, तुर्कमेनिस्तान सम्मेलन, LLDC Summit 2025, नेपालको संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय, नेपालको विदेश नीति, प्रशासनिक जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्री अनुपस्थिति व्यवस्था

प्रधानमन्त्री ओली विदेश यात्रा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह, प्रकाशमान सिंह, तुर्कमेनिस्तान सम्मेलन, LLDC Summit 2025, नेपालको संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णय, नेपालको विदेश नीति, प्रशासनिक जिम्मेवारी, प्रधानमन्त्री अनुपस्थिति व्यवस्था

साउन १९, २०८२।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तुर्कमेनिस्तानमा आयोजना हुने भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सिंहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकिएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहँदा मुलुकको शासनव्यवस्था नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यवाहकको जिम्मेवारी सिंहले सम्हाल्नेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागी हुन लागेको सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको विकास, व्यापारिक पहुँच, पारवहन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा उपप्रधानमन्त्रीहरूले कार्यवाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। सिंहले यसपटकको कार्यभार सम्हाल्दै नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रशासनिक निर्णय र नीतिगत सिफारिसहरू अगाडि बढाउनेछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।