काठमाडौं महानगर गम्भीर संकटमा, आएन बजेट
काठमाडौं, असार १०, २०८२
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारित समयमै ल्याउन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेयर र उपमेयरबीचको लामो समयदेखि जारी टकरावको कारण नेपालकै राजधानीको यो प्रमुख स्थानीय तहले पहिलोपटक कानुनले तोकेको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर काठमाडौं महानगरमा पछिल्लो सात महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन ।
गत २०८१ साल पुस १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकपछि हालसम्म अर्को बैठक हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच कार्यगत तालमेलको अभावले बैठक नै रोकिएको छ ।
महानगरको स्वामित्वको जग्गामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) अन्तर्गत बन्न लागेको काठमाडौं टावर परियोजनाको नक्सा स्वीकृत प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको हो । मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शाहले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् भने गुरागाईंले उक्त कुरा अस्वीकार गर्दै नियमित काममा कायम रहँदै आएका छन् । यही विवादको कारण कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन, जसको असर बजेट निर्माणमा गहिरो रूपमा परेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ अनुसार नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सात महिनासम्म बैठक नै नबसी महानगर कानुनी रूपमा पनि गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यपालिका बैठक नबोलाइएकै कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार मेयर साबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको अझै केही समय लाग्छ । तर असारभित्र पूर्ण बजेट आउँछ भन्ने आशा छ उनले भने ।
कस्तो हो काठमाडौं टावर परियोजना?
काठमाडौं टावर एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो जुन नयाँ बसपार्क क्षेत्रको पुनःविकाससहितको योजना हो । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनिन लागेको यो भवन महानगरकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण हुने हो ।
तर यस निर्माण प्रक्रिया झनझन विवादित बन्दै गएको छ । नक्सा स्वीकृतिबाट लिएर प्रशासनिक कार्यशैली र पारदर्शिता सम्मका विषयहरूमा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन् ।
नागरिक र सरोकारवालाको चिन्ता राजधानीमै यस्तो अवस्था रहेको छ । राजधानीको शहर काठमाडौं जुन देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र हो । त्यही शहरको प्रमुख स्थानीय सरकार यस्तो संकटमा फसेको देख्दा सर्वसाधारण देखि विज्ञसम्म चिन्तित छन् ।
स्थानीय शासनको मर्म नै निर्णय क्षमता र प्रभावकारिता हो । तर कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नु प्रमुख पदाधिकारीबीच समन्वयको अभाव र कानुनी प्रक्रिया लत्याउनु राजधानी महानगरपालिकाको गम्भीर असफलता हो भन्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
काठमाडौंले महानगरले बजेट ल्याउन नसके पनि अन्य महानगरपालिकाहरू भने सक्रिय छन् । उदाहरणका लागि, ललितपुर महानगरपालिकाले असार १० कै दिन ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसले काठमाडौंको ढिलाइ झनै प्रष्ट देखाएको छ ।
असार मसान्त भित्रमा बजेट पारित गर्न नसके महानगरको प्रशासनिक कामकाजमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । तर यति लामो समयसम्म पनि यस्तो अव्यवस्था र टकराव देखिनु गम्भीर संकेत हो ।
बजेट नहुँदा योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी तलब भुक्तानीलगायतका नियमित कामहरू समेत प्रभावित हुनसक्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको यो संकट समाधान गर्नका लागि अब मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
सामान्य नीतिगत विवादलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई कानुनी प्रक्रिया र समन्वयका आधारमा समाधान खोजिए मात्र काठमाडौं जस्तो राजधानी शहर सुशासन र सेवा प्रवाहमा सक्षम बन्न सक्छ ।
यसरी राजधानीमै यस्तो अवस्था देखिँदा देशभरिका स्थानीय तहमा नकारात्मक सन्देश जानसक्छ र स्थानीय शासन प्रणाली नै प्रश्नमा पर्न सक्छ ।
