कांग्रेस मन्त्री मण्डलको क्यूआर कोडको खेल
असार २०, २०८२ । काठमाडौं दैनिक संवाददाता
विराटनगर – नेपालमा राजनीतिमा पारदर्शिता र सुशासनको सवाल उठिरहेका बेला कोशी प्रदेशका एक मन्त्रीमाथि सार्वजनिक जिम्मेवारीको चरम दुरुपयोगको आरोप लागेको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि सरुवा गर्न दबाब दिने मातहत कर्मचारीसँग ‘क्यूआर कोड’ पठाएर रकम माग्ने अनि सरकारी नियुक्तिमा अपारदर्शिता अपनाएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्।
सरुवा माग र मन्त्रीको असन्तुष्टि:
विगत केही हप्तादेखि मन्त्री मण्डल प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीको एउटा माग अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ती माग थिए ओखलढुङ्गा डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भूषण बस्नेतको तत्काल सरुवा।
मन्त्रालयले बस्नेतको सरुवा सम्बन्धी पत्र दुई महिना अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। तर सरुवा गर्दा विकास योजना र कार्यान्वयन प्रभावित हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णय रोकिएको थियो।
कानुन अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई मध्यपहाडी जिल्लाबाट कम्तीमा डेढ वर्ष नपुगी सरुवा गर्न मिल्दैन। बस्नेतले हालसालै मात्र एक वर्षको सेवा पूरा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग नजिकका कर्मचारी स्रोतका अनुसार बस्नेतलाई सरुवा गराउने पछाडिको मूल उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित रहेको छ। ती स्रोत भन्छन् मन्त्री मण्डलले बस्नेतसँग पैसा मागेका थिए। जब उनले अस्वीकार गरे त्यसपछि उनलाई हटाउन दबाब दिन थाले।
स्रोत अनुसार मन्त्री आफैं सरुवाको पत्र लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालय धाइरहेका थिए। उनी बेला–बेला फोन गरेर सहमति दिनुपर्छ भन्दै दबाब सिर्जना गर्थे। यहाँ प्रश्न उठ्छ एक मन्त्रीले मातहत कार्यालय प्रमुखसँग किन यति चासो देखाउँछन् ?
कांग्रेस सांसदकै आरोप : ‘क्यूआर कोड’ बाट असुली
यस्तो आरोप सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि खुलेर लगाइरहेका छन्। कांग्रेसकै एक सांसद भन्छन् मन्त्रीले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग क्यूआर कोड पठाएर पैसा माग्ने गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ दलको बैठकमा पनि यो कुरा उठिसकेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलभित्र मन्त्री मण्डलले सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता नअपनाएको, नजिकका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव बनाएर नियमविपरीत काम गराएको जस्ता विषयसमेत उठिसकेको हो। यद्यपि सार्वजनिक रूपमा भने पार्टी नेतृत्व मौन छ।
‘पार्टी चलाउन पैसा लाग्छ’ भन्ने मन्त्रीमन्त्र
कथित असुलीको यथार्थता पुष्टि गर्न सकिने कागजात सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर स्रोतहरूका अनुसार मन्त्री मण्डलको सचिवालयबाट डिभिजन वन कार्यालयहरूमा बारम्बार सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
एक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख भन्छन् मलाई फागुन महिनादेखि नै मन्त्रीको सचिवालयबाट घुमाउरो भाषामा आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो। मैले अस्वीकार गरेपछि दुःख दिन थाले। डीएफओका अनुसार मन्त्री पक्षले पार्टी चलाउनु पर्छ कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ भनेर पैसा मागेका थिए।
मन्त्री मण्डलमाथि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि उनले आफ्नो नातेदार अमृत मेहतालाई स्वकीय सचिव बनाएर काम गराएको उजागर भइसकेको थियो।
नियुक्ति भने अमृतका दाजु सन्तोष मेहताको नाममा गरिएको थियो। अमृतसँग आवश्यक योग्यता नपुग्ने हुँदा यस्तो कागजी मिलाउन गरिएको हो भन्ने आशंका उठाइएको थियो।
मन्त्री मण्डलले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सरकारले दिएको सुविधा पर्याप्त छ। कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने कारण छैन भनी उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने। उनले अझै अगाडि बढेर चुनौती दिदै भने यदि कसैसँग प्रमाण छ भने म त्यो मान्छेसँग प्रत्यक्ष सामना गर्न तयार छु।
डीएफओ बस्नेतको सरुवा गर्न चाहनुको कारण उनले व्यक्तिगत व्यवहार उल्लेख गरेका छन्। जब म ओखलढुंगा पुगेँ उनी कार्यालयमै उपस्थित भएनन्। उपस्थिति कमजोरी देखियो तराईतिर सरुवा गर्न खोजिएको हो मन्त्री मण्डलको भनाइ थियो।
यो घटनाले केवल एक मन्त्रीको चरित्र मात्र होइन समग्र राज्यसत्ता प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एकातिर जनताका सेवक बन्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरू अर्कातिर कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्ना स्वार्थ साधिरहेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलभित्रै यस्तो चरित्रमाथि असन्तुष्टि बढ्दै गएको भएपनि कुनै औपचारिक निर्णय या कारवाहीका संकेत छैन। प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक अनुशासन, दलहरूको मौनता, र विपक्षीहरूको निरीह भूमिकाले मन्त्री मण्डलजस्ता पात्रहरूलाई अझ ढृढ बनाएको हो भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक चियाचौतारीमा सुन्न सकिन्छ।
यस विषयमा कतिपय डीएफओहरू आफ्नै साथीका स्क्रिनसट देखाउँदै मन्त्रीको सचिवालयले क्यूआर कोड पठाएको कुरा सार्वजनिक गरेको समेत दाबी गरिन्छ।
एक कर्मचारी भन्छन् मन्त्रीको सचिवालयले स्क्रिनसट पठाएर संकेतमा पैसा मागेको देखिएको छ। त्यो कुरा गोप्य छैन। धेरै ठाउँमा खुलेर चर्चा भइरहेको छ।
यस्तो गम्भीर आरोपका बीच मन्त्री मण्डल अझै पदमा छन् किन? सत्तारुढ दलको नेतृत्वले यस्तो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको स्पष्ट छ। सत्ता संरचनाभित्र यस्ता आचरणलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास खतरामा पर्न सक्छ।
