काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन र निर्वाचनको अनिर्णयबीच सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास तीव्र बनेको छ। पार्टीभित्र बढ्दो आन्तरिक असमझदारी र विभाजनको सम्भावनाले संस्थापन पक्षका मध्यमार्गी नेताहरू देउवाको नेतृत्वमा सहमतिमूलक समाधान खोजिरहेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवाको अनुपस्थितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको स्पष्ट निर्णय नल्याउँदा कांग्रेस अलमलमा परेको छ।
स्रोतका अनुसार देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे संवाद भइरहेको छ। कांग्रेसभित्रका केही पूर्वसांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् भने संस्थापनभित्रका सात पूर्वपदाधिकारीहरू भने आगामी निर्वाचनअघि महाधिवेशन नगर्ने अडानमा छन्।
मध्यमार्गी धारका नेताहरूले पुसको पहिलो साताभित्र नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर सहमतिको प्रयास गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीमा गगन थापाको प्रभाव र सम्भावित नयाँ नेतृत्व उदयको डरले केही वरिष्ठ नेताहरू महाधिवेशन रोक्न चाहिरहेका छन्।
देउवाको स्वदेश फिर्तीसँगै कांग्रेसभित्र स्थिरता र सहमतिका प्रयास बलियो बन्ने संकेत देखिएको छ। तर यदि सहमति नजुटे पार्टीभित्र पुनः गम्भीर विभाजनको खतरा देखिएको विश्लेषकहरूको मत छ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।