कतारले सन् २०३६ को ओलम्पिक र पारालिम्पिक आयोजना गर्ने

काठमाडौं, साउन ७ – खाडी मुलुक कतारले सन् २०३६ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक तथा पारालिम्पिक खेलकुद आयोजना गर्ने दाबी औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ। कतार ओलम्पिक कमिटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओलम्पिक आयोजनाका लागि आवश्यक ९५ प्रतिशत पूर्वाधार तयारी भइसकेको उल्लेख छ। यदि सफल भएमा कतार ओलम्पिक आयोजना गर्ने पहिलो मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र बन्नेछ।

सन् २०२२ मा पुरुष फुटबल विश्वकप सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको कतारले ओलम्पिक आयोजनालाई आफ्नो सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणसँग जोड्दै “दीर्घकालीन समावेशी र दिगो विकास” को प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतार ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमाद अल थानीले खेलकुदमा विश्वस्तरको योगदान गर्न यो कदम चालेको स्पष्ट पारेका छन्।

कतारले यसअघि सन् २०१६ र २०२० का ओलम्पिकका लागि पनि बोली लगाएको थियो, तर ती ओलम्पिक क्रमशः ब्राजिलको रियो डि जेनेरियो र जापानको टोकियोमा आयोजना भएका थिए।

२०३६ ओलम्पिक आयोजनाका लागि हालसम्म भारतको अहमदाबाद, टर्कीको इस्तानबुल, इन्डोनेसियाको नुसान्तारा, र चिलीको सान्तियागोले पनि औपचारिक रूपमा दाबी गरिसकेका छन्। यस्तै साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, इटली, इजिप्ट, जर्मनी, डेन्मार्क र क्यानडाले पनि ओलम्पिक आयोजना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

कतारले विश्वकप फुटबलमा देखाएको पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि उपयोग, र व्यवस्थापन क्षमताको उदाहरण देखाउँदै ओलम्पिकको सफल आयोजना गर्न सक्षम भएको दाबी गर्दै आएको छ। विज्ञप्तिअनुसार बाँकी पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (IOC) अनुसार सन् २०२८ को ओलम्पिक अमेरिका (लस एन्जेलस) मा र २०३२ को ओलम्पिक अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा आयोजना हुनेछ। यसपटकको आयोजक चयनमा आईओसीले पारदर्शिता र दीर्घकालीन साझेदारीमा विशेष जोड दिने बताउँदै आएको छ।

कतार भने सन् २०३० को एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने तयारीमा छ। यस्तै, साउदी अरेबियाले सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिसकेको छ।

कतारको २०३६ ओलम्पिक आयोजना गर्ने दाबीले मध्यपूर्वमा खेलकुदको नयाँ आयाम थप्ने संकेत दिएको छ। समावेशिता, दिगोपन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित यस योजनालाई सफल बनाउन विश्व खेलकुद समुदायको समर्थन आवश्यक हुनेछ। अब हेर्न बाँकी छ, आईओसीको मूल्यांकन प्रक्रियामा कतारको प्रस्तावले कस्तो प्रभाव पार्नेछ।