ओलीको एजेन्डामा कांग्रेसको साथ : संसद पुनर्स्थापनाको हस्ताक्षर अभियानले नयाँ राजनीतिक तरंग

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, नेपाली कांग्रेस, केपी शर्मा ओली, एमाले आन्दोलन, हस्ताक्षर अभियान, सर्वोच्च अदालत, नेपालको राजनीति, संसद विघटन, जेनजी आन्दोलन

कार्तिक २३, २०८२।   राज नेपाली

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, नेपाली कांग्रेस, केपी शर्मा ओली, एमाले आन्दोलन, हस्ताक्षर अभियान, सर्वोच्च अदालत, नेपालको राजनीति, संसद विघटन, जेनजी आन्दोलन

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई महिनापछि नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि पुनर्स्थापनाको मागसहित हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्। सुरुवातमा निर्वाचनको पक्षमा रहेको कांग्रेसभित्र यो कदमले एमालेको एजेन्डालाई बल पुर्‍याएको विश्लेषण भइरहेको छ।

एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको माग अघि सार्दै सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बेला कांग्रेसभित्रका केही सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अगुवाइमा सुरु भएको अभियानको उद्देश्य अदालतमा “हामी पीडित हौं” भन्ने देखाउन भएको बताइएको छ। सिग्नेचर पार्टीमा बुझाउँछौं, तर निर्णय पार्टीकै एकताको आधारमा होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो, घिमिरेले भने।

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म संसद पुनर्स्थापनाबारे कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन। पार्टीभित्रको मतभिन्नताका कारण यो कदमलाई संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको नयाँ शक्ति परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ।

यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिले नै पुनर्स्थापनाको मागलाई पार्टीको आधिकारिक एजेन्डा बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्। एमाले र कांग्रेस दुवैका सांसदहरूले अदालतमा पेश गर्न हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक भावनासँग मेल नखाने गरी पुनर्स्थापनाको प्रयासले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा छ। तर समर्थकहरू भने यो संविधान र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको प्रयास भएको तर्क गर्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।