एमाले महाधिवेशनमा “मिसन ८४” सार्वजनिक गर्दै ओली

एमाले महाधिवेशन, केपी ओली, मिशन ०८४, राजनीतिक प्रतिवेदन, एमाले निर्वाचन रणनीति, एमाले सदस्यता, गठबन्धन विरोध, एमाले कांग्रेस प्रतिस्पर्धा, विधान मस्यौदा, UML Mission 084

एमाले महाधिवेशन, केपी ओली, मिशन ०८४, राजनीतिक प्रतिवेदन, एमाले निर्वाचन रणनीति, एमाले सदस्यता, गठबन्धन विरोध, एमाले कांग्रेस प्रतिस्पर्धा, विधान मस्यौदा, UML Mission 084

साउन २२, २०८२।

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी २०८४ को आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘मिसन ०८४’ नामक राजनीतिक प्रतिवेदन विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आगामी भदौ २०–२२ मा हुने महाधिवेशनका लागि ओलीले पार्टीलाई देशको ‘राष्ट्रिय निर्णायक शक्ति’ बनाउने अभिष्टका साथ प्रतिवेदन तयार पार्दैछन्।

ओली नेतृत्वको टोलीमा महासचिव, उपमहासचिवसहितका नेताहरू प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को अवधारणा, वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, गठबन्धन सरकारको समीक्षा, तथा विपक्षी दलहरूप्रति आलोचनात्मक विश्लेषण समावेश गरिने एमाले स्रोतको भनाइ छ।

अध्यक्ष ओलीले कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी २०८४ को निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र मुलुकको पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले वाम एकता प्रयास गरिरहे पनि एमाले भने कांग्रेसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्दै गठबन्धनविनाको चुनावी तयारीमा जुटेको देखिएको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गर्दैछन् भने सदस्यता संरचना पुनर्संरचना गरी ‘संगठित’ र ‘साधारण’ सदस्य छुट्याउने विधान मस्यौदा केन्द्रीय समितिले पारित गरिसकेको छ। एमालेले हाल ६ लाख संगठित सदस्य भएको दाबी गरेको छ।

एमाले महाधिवेशन, केपी ओली, मिशन ०८४, राजनीतिक प्रतिवेदन, एमाले निर्वाचन रणनीति, एमाले सदस्यता, गठबन्धन विरोध, एमाले कांग्रेस प्रतिस्पर्धा, विधान मस्यौदा, UML Mission 084
बिहीबार महाधिवेशनस्थल अवलोकनका लागि गएका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितको टोली ।

विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट २,०७७ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। पूर्वका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तयार भएको विधान मस्यौदा सुझावका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा पठाइएको छ। प्रतिनिधिहरूले कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने र पार्टीले आवासको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार महाधिवेशन तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राजनीतिक, सांगठनिक, अनुशासन, लेखापरीक्षण, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार समितिका प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै नेताहरूले प्रस्तुत गर्नेछन्।

आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ भने खाद्य तथा सचिवालय व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य सेवा, स्वयंसेवक परिचालन, झाँकी निर्माण जस्ता पक्षको जिम्मा विभिन्न नेताहरूलाई दिइएको छ।

एमालेले विधान महाधिवेशनलाई आगामी निर्वाचनको रणनीतिक थालनीका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।