एमालेले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया ‘पेन्डिङ’ मा राख्यो ?
काठमाडौं, साउन ३ – पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नेकपा (एमाले) पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। हाल जारी पोलिटब्युरो बैठकमा एमालेले पार्टी विधानका धारा ८ र ९ को व्याख्या गर्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ मा राखेको जनाएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमका अनुसार पार्टी विधानको धारा ८ अनुसार विद्या भण्डारीले स्वेच्छाले पार्टी परित्याग गरेकाले सदस्यता स्वतः खारेज हुने अवस्था छ। धारा ९ ले पूर्वसदस्यको पुनः प्रवेशको प्रक्रियालाई उल्लेख गर्छ, तर हालको अवस्थामा नवीकरणका लागि थप प्रक्रियागत छलफल आवश्यक देखिएको उनले बताए।
गौतमले भने विधानको धारामा गम्भीर छलफल गर्दा धारा ८ आकर्षित हुने देखियो। उक्त धारामा स्वेच्छाले पार्टी परित्याग गरेर गइसकेको व्यक्तिको प्रसंगमा स्पष्ट व्यवस्था छ। यद्यपि उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाका लागि पार्टी त्याग गरेकी थिइन्। अब पुनः पार्टी सदस्य बन्न के प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे धारणा विभाजित छ।
उनका अनुसार के विद्या भण्डारीले स्वेच्छाले पार्टी छाडेकी हुन् वा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहनका लागि पार्टीले अनुमोदन गरेको हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मत छैन। यस विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको र तत्काल कुनै निष्कर्षमा पार्टी नपुगेको जानकारी उनले दिएका छन्।
गौतम भन्छन्,स्वेच्छाले राजीनामा गरेको सदस्यले पुनः पार्टीमा फर्किने विषय गम्भीर छलफलको विषय हो। पार्टीले उचित समयमा निर्णय लिनेछ।
विद्या भण्डारी एमालेको वरिष्ठ नेतृ र दुई कार्यकालसम्म नेपालको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले पार्टीको औपचारिक सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन्। अहिले उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनः सहभागिता हुने चर्चा चलिरहेका बेला एमाले भित्रै पनि उनको पुनः प्रवेशबारे मत विभाजन देखिएको छ।
पोलिटब्युरो बैठकमा केही नेताहरूले भण्डारीको योगदानको कदर गर्दै सदस्यता स्वतः नवीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहीले भने विधानको कठोर व्याख्या गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र प्रवेश दिनुपर्ने बताएका थिए।
एमाले पोलिटब्युरोले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे तत्काल निर्णय नगरी थप अध्ययन र छलफल आवश्यक ठानेको छ। बैठकमा धारा ८ र ९ लाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विश्लेषण गरिएको भए पनि अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी नै छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार आगामी केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
