एक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
काठमाडौँ,श्रावण २ – गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार, तीमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८११ पुरुष र ९४ हजार ४५५ महिला छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या करिब एक लाखले बढेको हो।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये ६०.२८ प्रतिशत नयाँ र ३९.७२ प्रतिशत पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकहरू छन्। उनले श्रम स्वीकृति प्रक्रिया डिजिटल बनाउँदै आवेदन दिएकै दिन भित्र स्वीकृति दिने प्रणाली लागू भइसकेको जानकारी दिए।
मुख्य तथ्यांकहरू:
कुल श्रम स्वीकृति: ८,३९,२६६
पुरुष: ७,४४,८११
महिला: ९४,४५५
नयाँ श्रम स्वीकृति: ६०.२८%
पुनः श्रम स्वीकृति: ३९.७२%
विगत पाँच वर्षमा कुल ३५ लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये ३१ लाख ८१ हजार पुरुष छन्, जुन श्रमिक आप्रवासनमा पुरुषको वर्चस्व देखाउने स्पष्ट प्रमाण हो।
हालसम्म श्रमिक पठाउने इजाजत प्राप्त रोजगार कम्पनीहरू १६८७ छन्, तर तीमध्ये हाल ७२४ मात्र सक्रिय छन्। चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म २१२ संस्थाले नवीकरण गरेका छन्।
महानिर्देशक भट्टराईले श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार डेढ महिनादेखि श्रमिकले आवेदन दिएको २ मिनेटभित्र श्रम स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको छ।
यससँगै विभागले मुद्दा शाखामा रहेका ३६ हजारभन्दा बढी फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली विकास गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई पनि सुधार गर्दै डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिने जानकारी दिइएको छ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि हालसम्म ७ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गरिएको छ। साथै श्रमिक सुरक्षाका लागि कानुनी तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकले देखाएअनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सुधार हुँदै गएको छ भने सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले थप सहजता ल्याएको छ। तर श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचनामा अझै थप सुधार आवश्यक देखिन्छ।
