काठमाडौँ – एकीकृत समाजवादी पार्टीले आगामी भदौ ८ गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ। पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक विवाद र आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि यो बैठक बोलाइएको हो।
पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालका भने, बैठकमा संगठनको सुदृढीकरण, वडा तहबाट भएका गतिविधिहरूको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरू, वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता, र समान विचारधारा भएका अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्यका विषयमा निर्णय गरिने छ।
त्यसैगरी बैठकमा संविधान संशोधनका विषयवस्तुहरू, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित पार्टीले सञ्चालन गरेका अभियानहरूको समीक्षा गरिनेछ। पार्टी नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी तथा कार्य प्रगतिको पनि मूल्यांकन हुने जनाइएको छ।
केन्द्रीय महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यभार र योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् कि छैनन् भनी पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। यो बैठकले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।