उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तापक्षको प्रयास : दुई वर्ष पुरानो भिसा प्रकरण फेरि चर्कियो

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

भदौ ४, २०८२।

काठमाडौँ – करिब डेढ वर्षअघिको अमेरिकी भिसा सिफारिस प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारीमा लागिपरेका छन्।

उनीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखी विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको भिसा सिफारिस गरेको आरोप छ। ती व्यक्तिहरूमा यातायात मजदुर, रेडियोलोजिस्ट, पूर्व शिक्षकदेखि घरजग्गा कारोबारीसम्मको संलग्नता देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार झापाका उपेन्द्र गौतमले उपसभामुख र अमेरिका जान इच्छुक व्यक्तिहरूबीच समन्वय गरेका थिए। दलहरूले रानाको अनुपस्थितिमा प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताएको भए पनि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको नियम अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन तत्काल कायम सांसदहरूको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त सांसद छैन तर अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने रणनीति बनाइएको छ।

रानामाथि उठेका आरोपहरू गम्भीर छन्। उनले आधिकारिक लेटरप्याडमा अनधिकृत व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्दै भिसाको सिफारिस गरेको पाइन्छ। उनको दल रास्वपामा समेत यस विषयमा गुनासो परेको भए पनि कुनै ठोस कारबाही भएको थिएन।

राजनीतिक समीकरण मिलाएर संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले यो कसरत भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ। रानाको स्थानमा कांग्रेसलाई उपसभामुखको पद दिने सहमति एमाले र कांग्रेसबीच भइसकेको बताइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।