उपसभामुखसँग जोडिएको घटनामा सीआईबीको अनुसन्धान 

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

भदौ १०, २०८२।

काठमाडौं – उपसभामुख इन्दिरा राना मगरसँग सम्बन्धित पीए नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाबाट बालबालिका हराएको संवेदनशील घटनामा प्रहरीले गम्भीर चासो देखाउँदै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएको पुष्टि गरेको छ।

उक्त संस्थाले बाल संगठनमार्फत जिम्मा लिएका ५ जना बालबालिकालाई अवैधरूपमा ओसारपसार गरिएको भन्ने गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो। तत्कालीन समयमा संस्थाकी कार्यकारी प्रमुख इन्दिरा राना मगर रहेको पाइएको छ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी चन्द्र कुँवर खापुङका अनुसार बालबालिका गायब वा अवैध बिक्रीबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील ठहर गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको हो। उनले भने, बालबालिका गायब वा मानव तस्करी सरहको घटना हो, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले पनि यसबारे सत्य तथ्य बुझ्न अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले भने, घटना संगठित मानव तस्करीसँग जोडिएको हुनसक्ने आशंका छ।

२०७२ सालमै बाल संगठनका अधिकारीमाथि अवैध रूपमा बच्चा दिएको आरोप लागेको र त्यसपछि २०७७ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। त्यस क्रममा बेलायती नागरिकलाई बच्चा अवैधरूपमा दिने कार्यसमेत भएको बताइन्छ।

हाल सीआईबीले हराएका बालबालिका कहाँ पुगे भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक जानकारी संकलन भइसकेपछि आवश्यक प्रमाण भेटिएमा संलग्न जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्ने तयारी प्रहरीले जनाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।