कार्तिक २१, २०८२। उपसना पौडेल

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकभरको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ फागुनका लागि तय भएको आमनिर्वाचनको तयारीस्वरूप कम्तीमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
खाकाअनुसार म्यादी प्रहरीका तालिम, पोसाक, पारिश्रमिक र भत्तामा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। २०७९ को आमनिर्वाचनको अनुभवलाई आधार मानेर यस पटक सुरक्षा रणनीति र संरचना थप व्यवस्थित बनाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले देशभर संयुक्त गस्ती र जोखिम मूल्यांकन सुरु गरिसकेको बताइएको छ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हालै प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई सैनिक मुख्यालयमा बोलाएर चुनावी सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको अर्को समिति पनि निर्वाचन सुरक्षा नीतिको अन्तिम प्रारूप तयार पार्दै छ, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट अनुमोदन गरी अन्ततः निर्वाचन आयोगसँग समन्वयमा लागू गरिनेछ।
यस पटक पनि म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनको अवधिमा खटाउने र प्रहरी जवान सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। २०७९ को निर्वाचनमा ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो, जसमा ३ लाख सुरक्षाकर्मी र २ लाख ५० हजारजति कर्मचारी थिए।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार भित्री घेरामा प्रहरी, सहयोगीको रूपमा म्यादी, र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरा बनाएर खटाइने योजना तयार भइरहेको जनाएको छ ।










