आगामी निर्वाचनका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना प्रस्ताव, ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान

म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल प्रहरी, आमनिर्वाचन २०८२, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा कार्यदल, प्रहरी भर्ती, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

कार्तिक २१, २०८२।  उपसना पौडेल

म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल प्रहरी, आमनिर्वाचन २०८२, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा कार्यदल, प्रहरी भर्ती, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकभरको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ फागुनका लागि तय भएको आमनिर्वाचनको तयारीस्वरूप कम्तीमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

खाकाअनुसार म्यादी प्रहरीका तालिम, पोसाक, पारिश्रमिक र भत्तामा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। २०७९ को आमनिर्वाचनको अनुभवलाई आधार मानेर यस पटक सुरक्षा रणनीति र संरचना थप व्यवस्थित बनाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले देशभर संयुक्त गस्ती र जोखिम मूल्यांकन सुरु गरिसकेको बताइएको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले हालै प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई सैनिक मुख्यालयमा बोलाएर चुनावी सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको अर्को समिति पनि निर्वाचन सुरक्षा नीतिको अन्तिम प्रारूप तयार पार्दै छ, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट अनुमोदन गरी अन्ततः निर्वाचन आयोगसँग समन्वयमा लागू गरिनेछ।

यस पटक पनि म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनको अवधिमा खटाउने र प्रहरी जवान सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। २०७९ को निर्वाचनमा ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो, जसमा ३ लाख सुरक्षाकर्मी र २ लाख ५० हजारजति कर्मचारी थिए।

प्रहरी अधिकारीका अनुसार भित्री घेरामा प्रहरी, सहयोगीको रूपमा म्यादी, र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरा बनाएर खटाइने योजना तयार भइरहेको जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।