अनुदान कटौतीको विरोधमा सर्लाहीका उखु किसानद्वारा चिनी मिल अगाडि टायर बाल्दै प्रदर्शन

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ

साउन २१, २०८२।

सर्लाही – राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती गरिएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरूले मंगलबार जिल्लाका तीन ठूला चिनी मिल अगाडि टायर बाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानमध्ये ३५ रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट समेत बाँकी रकम कटौती गरिएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्।

उखु उत्पादक संघ सर्लाहीको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनमा किसानहरूले माग पूरा नभएमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गोडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्र यादवले सरकार किसानलाई सहयोग गर्नुको साटो “मार्न खोजेको” आरोप लगाउँदै अनुदान रकम फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।

यस्तै बलरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामाशंकर कुशवाहाले उखुलाई पनि अन्य बालीझैं पकेट जोन बनाइ किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले उल्टो किसानमाथि दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे।

केन्द्रीय उखु उत्पादक संघर्ष समितिका सह–संयोजक राजकुमार उप्रेतीका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम बाँकी छ। उनले राज्यको बेवास्ताका कारण किसानहरू वर्षौँदेखि आर्थिक मर्कामा परेको गुनासो गरे।

प्रदर्शनकारी किसानहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् बाँकी रकम फिर्ता गर र नयाँ बजेटमा कटौती फिर्ता गर। नत्र आन्दोलन अझै व्यापक बनाउनेछौं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।