अदालतले भन्यो स्वैच्छले विदेशी नागरिकता लिने हाम्रो नागरिक हुन सक्दैन

अदालतले भन्यो स्वच्छले विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ

असार १७, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

भारत – जम्मु र कश्मीर उच्च अदालतले एक ३४ वर्ष पुरानो मुद्दाको फैसला सुनाउँदै भारतीय नागरिकताको हकमा दाबी गर्दै श्रीनगरमा बसेका एक दम्पतीलाई पाकिस्तान फर्काउन सरकारले जारी गरेको निर्वासन आदेशलाई वैध ठहर गरेको छ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिको भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। न्यायाधीश सिन्धु शर्माको इजलासले दिएको फैसलामा भनिएको छ निवेदकहरूले आफ्नै इच्छाले पाकिस्तानको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएको छ।

उनीहरूले पाकिस्तानी राहदानीमा भारत प्रवेश गरेका थिए र तिनीहरूको आवास अनुमति दशकौं अघि सकिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई भारतमा बस्न कुनै कानुनी अधिकार छैन।

मुद्दाका निवेदक मोहम्मद खलील काजी र उनकी पत्नी हुन्
जो १९८८ मा वैध पाकिस्तानी राहदानीमा श्रीनगर आएका थिए। खलीलको जन्म १९४५ मा श्रीनगरमै भएको थियो तर १९४८ को भारत–पाकिस्तान युद्धका कारण उनी पाकिस्तानमै फसेका थिए।

उनले पछि त्यहीँको नागरिकता लिए। उनकी पत्नी जसको जन्म पनि श्रीनगरमै भएको हो। उनले १९८६ मा रावलपिण्डीमा खलीलसँग विवाह गरेपछि पाकिस्तानको नागरिकता लिइन्।

उनीहरू १९८८ मा आफ्नो नाबालक छोरासहित भारत प्रवेश गरेका थिए र सुरुमा तीन पटक ३०–३० दिनको भिसा विस्तार पाएका थिए। तर, त्यसपछिको समयका लागि भिसा वा नागरिकता अनुरोध अस्वीकृत गरियो। १३ सेप्टेम्बर १९८९ मा सरकारले उनीहरूलाई देश छाड्न आदेश दियो ।

वास्तवमा, उनीहरूले १९९० मा जम्मु–कश्मीर उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै निर्वासन आदेशलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरेका थिए। अदालतले त्यो समय तिनीहरूको निर्वासनमा स्थगन आदेश दिएको थियो र उनीहरू त्यसपछि श्रीनगरमै बस्दै आएका थिए।

उनीहरूले आफ्नो जन्म र पारिवारिक पृष्ठभुमि भारतमै भएको भन्दै भारतीय नागरिकताको माग गरे। निवेदनमा भनिएको थियो कि परिस्थिति जन्य कारणले पाकिस्तानको नागरिकता लिनु परेको थियो र उनीहरूलाई संविधानको धारा १४ अन्तर्गत समान व्यवहार मिल्नुपर्छ ।

सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ सहायक महाधिवक्ता मोसिन कादिरी र केन्द्र सरकारका तर्फबाट टी.एम. शम्सीले अदालतमा तर्क गर्दै भने निबेदकले आफ्नै इच्छाले पाकिस्तानको नागरिकता लिएको कुरा स्वीकार गरेका छन्।

नागरिकता ऐन १९५५ को धारा ९(१) अनुसार, विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै भारतीय नागरिकता समाप्त हुन्छ।
उनीहरूको भिसा तथा आवास अनुमति धेरै अघिदेखि सकिएको हुँदा उनीहरूको बसाइ भारतमा अब अवैध रहेको सरकारी तर्क थियो।

न्यायमूर्ति सिन्धु शर्माले संविधानका धारा ५–११ र नागरिकता ऐनका प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै Izhar Ahmad Khan बनाम भारत सरकार’ (१९६२) र ‘Union of India vs. Pranav Srinivasan’ (२०२४) लगायतका मुद्दालाई सन्दर्भ दिँदै फैसला सुनाइन्।

उनको भनाइमा निवेदक नं. १ पाकिस्तानी नागरिक हुन् र उनी त्यहीँ बस्न रोजे। निवेदक नं. २ ले विवाहपछि स्वेच्छाले पाकिस्तानको नागरिकता ग्रहण गरिन्। उनीहरू दुबै पाकिस्तानको राहदानीमा सीमित अवधिका लागि भारत प्रवेश गरेका थिए र त्यसको समयावधि वर्षौं अघि सकिएको छ।

अदालतले उल्लेख गर्‍यो कि नागरिकता माग गर्दै सरकारलाई लेखिएका चिठीहरू कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका छन्।
ती चिठीहरूमा कुनै आधिकारिक स्वीकृति वा हस्ताक्षर नभएको पनि अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले निष्कर्षमा भन्यो भारतीय नागरिकले यदि विदेशी नागरिकता स्वेच्छाले लिन्छ भने भारतीय नागरिकता स्वतः अन्त्य हुन्छ। यी निवेदकहरू भारतीय नागरिक होइनन् त्यसैले निर्वासन आदेश पूर्ण रूपमा वैध र कानुनी छ।

यो फैसलाले नागरिकता ऐन र विदेशी नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाहरूमा स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि देशको कानुनभन्दा माथि कसैको भावना वा परिस्थितिजन्य दाबी चल्दैन।